भंडारदारा प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या पाणी साठ्यातून उन्हाळ्याचे तीन आणि रब्बीचे एक आवर्तन करण्यावर जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. निळवंडे कालव्यांना १५ जानेवारी पासून पाणी देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
भंडारदारा प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक लोणी येथील जलसंपदा विभागाच्या विश्रामगृहात झाली. याप्रसंगी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार अमोल खताळ आ.हेमंत ओगले, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, नाशिक विभाग मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, स्वप्निल काळे, निळवंडे प्रकल्पाचे अभियंता बाळासाहेब शेटे, कैलास ठाकरे आदी उपस्थित होते.
भंडारदरा प्रकल्पात उपलब्ध असलेल्या पाण्यातून सध्या सिंचन बिगर सिंचनाचे आवर्तन सुरू आहे. येणाऱ्या काळात २० फेब्रुवारी ते २४ मार्चमध्ये पुढचे आवर्तन करण्याचे नियोजन असून,२४ मार्च ते ३० एप्रिल मध्ये दुसरे आवर्तन आणि शिल्लक पाण्यातून जूनमध्ये एक आवर्तन कसे होईल, याचेही नियोजन विभागाने केले असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिली. निळवंडे प्रकल्पात सहा टीएमसी पाणी साठा उपलब्ध असून कालव्यांना १५ जानेवारी पासून आवर्तन सोडण्याच्या सूचना त्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना दिल्या. या आवर्तनातून पाझर तलाव भरून देण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी वेळेत पाणी मागणीचे अर्ज भरावेत, निळवंडे चाऱ्यांच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून हे काम एक वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात यावे, भविष्यात आपल्याकडे असलेल्या केटिवेअरचे रुपांतर बॅरेजमध्ये करून पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याचा विचार करावा लागेल, असेही जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पाण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळवितानाच भंडारदरा धरणात अतिरिक्त पाणी साठा निर्माण करावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चाऱ्यांच्या भोवताली असलेले अतिक्रमण हटवणार
अतिक्रमणाच्या कारणाने चाऱ्यांच्या कामांना विलंब होत असून चाऱ्यांच्या भोवताली असलेले अतिक्रमण काढण्याचे काम तातडीने करण्यात यावे, अनेक ठिकाणी चाऱ्यांवर घर, जनावारांचे गोठे बांधण्यात आले आहेत. नकाशा प्रमाणे त्यांची मोजणी करण्यात यावी. चाऱ्या किंवा कालवे यांच्यावर झालेले अतिक्रमण काढण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशा सूचनाही जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
